Big News : नवादा के डीएम उदिता सिंह व पूर्व डीएम यशपाल मीणा के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना वाद

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नवादा के पूर्व डीएम यशपाल मीणा, वर्तमान में वैशाली के डीएम

 नवादा डीएम उदिता सिंह व पूर्व डीएम यशपाल मीणा के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में अवमानना वाद 

नवादा लाइव नेटवर्क। 

नवादा डीएम उदिता सिंह और पूर्व डीएम यशपाल मीणा के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में अवमानना वाद (कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट) दायर किया गया है। नवादा जिले के काशीचक प्रखंड के महरथ गांव में दो पोखरों की खोदाई में अनियमितता की जांच नहीं होने पर यह वाद दायर किया गया है।

 तालाब खोदाई में अनियमितता की जांच का आदेश पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। जांच के लिए निश्चित समय सीमा तय की गई थी। निर्धारित अवधि में जांच नहीं किए जाने के वाद अवमानना वाद दायर किया गया है। जिसमें वर्तमान व पूर्व के डीएम को पक्षकार बनाया गया है। 

 तालाब खोदाई में अनियमितता को लेकर महरथ ग्रामीण जितेंद्र कुमार सिंह और देव शरण प्रसाद द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका सीडब्लूजेसी 1139/22 पर सुनवाई के बाद 4 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच द्वारा जांच का आदेश पारित किया गया था। 

याचिका कर्ता की शिकायत थी कि तालाब खोदाई में अनियमितता बरती गई है। शिकायतों के बावजूद शासन-प्रशासन स्तर से जांच व कार्रवाई नहीं की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश एस कुमार द्वारा 4 फरवरी को जांच का आदेश पारित किया गया था। जांच के दायरे में सिर्फ महरथ का ही नहीं, बल्कि अन्य पोखर तालाब भी था। 

जांच में याचिकाकर्ता व उनके तकनीकी सहयोगी व कानूनी सलाहकार को भी शामिल होना था। 

जल जीवन हरियाली योजना से स्वीकृत था काम 

जल जीवन हरियाली योजना के तहत महरथ गांव के पोखर की खोदाई के लिए निविदा हुई थी। लघु जल संसाधन विभाग के माध्यम से निविदा हुई थी। विध्या सिक्योरिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रकशन को काम आवंटित हुआ था। योजना की राशि 2 करोड़ 55 लाख 14 हजार 385 रुपये कार्यस्थल पर लगाये गए बोर्ड पर अंकित था। गांव के जितेंद्र कुमार सिंह ने योजना के कार्यान्वयन में भारी अनियमितता बरते जाने की शिकायत जिला से लेकर अन्य उच्च संबंधित पदाधिकारियों से की थी। जांच व कार्रवाई नहीं हुई तब उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने डीएम को दी थी सूचना 

 हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की प्रति याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार सिंह ने ई मेल, रजिस्टर्ड डाक और उनके कार्यालय के डाक सेक्सन के माध्यम से डीएम को 11 फरवरी 22 को उपलब्ध करा दिया था। सूचना देने के 4 माह के अंदर आदेश पर अमल होना था। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया। तब 7 जुलाई 22 को हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर की गई है।

बता दें कि जिस वक्त उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था, उस वक्त यशपाल मीना नवादा के डीएम थे। फिलवक्त, वे वैशाली के डीएम हैं।