Nawada News : नवादा और पकरीबरावां सीडीपीओ का वेतन बंद, पोषण ट्रैकर काम में पिछड़ने पर कार्रवाई, लापरवाह आंगनबाड़ी सेविका को बर्खास्त करने का भी निर्देश

 

नवादा और पकरीबरावां सीडीपीओ का वेतन बंद, पोषण ट्रैकर काम में पिछड़ने पर कार्रवाई, लापरवाह आंगनबाड़ी सेविका को बर्खास्त करने का भी निर्देश

नवादा लाइव नेटवर्क।

डीएम नवादा श्रीमती उदिता सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आईसीडीएस द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत समीक्षा की।  उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले सभी बच्चों का पोषण ट्रैकर का कार्य शत्-प्रतिशत पूर्ण करें। इसके तहत सभी बच्चों का लम्बाई और वजन लेकर उसको पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड किया जाता है।

सीडीपीओ नवादा के द्वारा इसमें मात्र 40 प्रतिशत कार्य किया गया है, जिसपर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और वेतन बंद करने का निर्देश दिया।

 पकरीबरावां सीडीपीओ के द्वारा भी मात्र 53 प्रतिशत बच्चों का पोषण ट्रैकर पर अपलोड किया गया था। शत्-प्रतिशत कार्य नहीं करने के कारण अगले आदेश तक वेतन बंद करने का निर्देश दिया।

रोह और गोविंदपुर में 60 से 65 प्रतिशत तक पोषण ट्रैकर अपलोड किया गया है, जिसको अगले माह तक शत प्रतिशत अपलोड करने का निर्देश दिया गया।

 सिरदला और वारिसलीगंज 83 प्रतिशत और नारदीगंज 82 प्रतिशत बच्चों का पोषण ट्रैकर अपलोड किया गया है, जिन्हें भी अगले माह तक शत्-प्रतिशत अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया। जो सेविका अपेक्षित कार्य नहीं करती है, उन्हें भी चयनमुक्त करने का निर्देश दिया गया। 

डीएम ने कहा कि सभी डाटा सही-सही अपलोड करना सुनिश्चित करें। बच्चों को क्रिमीमुक्त दवा अलमेंडाजोन डाॅक्टर के निर्देश पर देने के लिए कहा गया। जीरो से छः माह के बच्चों का ग्रोथ का निगरानी करने के लिए सीडीपीओ को कहा गया। डीपीओ आईसीडीएस को भी निर्देश दिया गया कि अपने स्तर से सभी डाटा को सत्यापित कर लें। 

      जिलाधिकारी ने कहा कि गलत डाटा देने पर संबंधित सेविका पर सख्त कार्रवाई करें। प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को भी श्याम बच्चे की जाॅच करने का निर्देश दिया गया तथा संबंधित अविभावकों को गाईड करने के लिए कहा गया।

बैठक में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की बैठक में विस्तृत समीक्षा की गयी। यह सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत बालिकाओं के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा स्वाबलंबन पर आधारित योजना है। 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन, टीकाकरण, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना आदि है।

डीएम ने सभी बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। इसके तहत कन्या के जन्म होने पर 02 हजार रूपये, एक वर्ष पूर्ण होने पर 01 हजार रूपये और दो वर्ष पूर्ण होने पर टीकाकरण के उपरान्त दो हजार रूपये उसके माता-पिता की बैंक खाते में दिये जाते हैं। 

     आज की बैठक में डीपीओ आईसीडीएस कुमारी रिता सिंहा, सत्येंद्र प्रसाद डीपीआरओ के साथ-साथ संबंधित सीडीपीओ आदि उपस्थित थे।