Nawada News : सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने में मुखिया जी की अभिरुचि नहीं, 15वीं वित्त की राशि भी नहीं हो रही खर्च, स्पष्टीकरण की मांग

सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने में मुखिया जी की अभिरुचि नहीं, 15वीं वित्त की राशि भी नहीं हो रही खर्च, स्पष्टीकरण की मांग

नवादा लाइव नेटवर्क।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा नवीन कुमार पाण्डेय ने बुधवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को।

 उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना एवं 15वीं वित्त से प्राप्त अनुदान की राशि से व्यय में खराब प्रदर्शन वाले मुखिया एवं संबंधित कर्मियों और पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण एवं प्रतिवेदन की मांग की। सात निश्चय योजना अंतर्गत नल जल एवं नाली गली योजना के लिए डब्लूआईएमसी को हस्तांतरित राशि के संदर्भ में विस्तृत वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया। खराब प्रदर्शन वाले ग्राम पंचायतों का प्राथमिकता के आधार पर कार्यालय निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया।

        मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा में पाया गया कि कुल 182 पंचायतों में से मात्र 49 पंचायतों के ही वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण या प्रारंभ किया गया है। अब तक कुल 1911 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया है। इन 1911 अधिष्ठापित सोलर लाइट में से कई ग्राम पंचायतों द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जिससे सामग्री आपूर्ति में देरी हो रही है।

ग्राम पंचायत भीखमपुर, कोशीरुखी, मरूई, मडरा, नजरडीह, छनौन (रोह प्रखंड), ग्राम पंचायत सरौनी, मंझिला, दरावां छबैल, पाली, सेखोदेवरा (कौआकोल प्रखंड), ग्राम पंचायत धेवधा (पकरीबरावां प्रखंड), ग्राम पंचायत पचरूखी, बलिया बुजुर्ग, बकसंडा (अकबरपुर प्रखंड), ग्राम पंचायत दोसुत (वारसलीगंज प्रखंड) का भुगतान लंबित है।

   साथ ही, अब तक मात्र 1400 लाइट के संदर्भ में ही ज्वाइंट इन्सपेक्शन कमीशनिंग रिपोर्ट जिला को समर्पित किया गया है। निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर भी प्रखंड स्तर पर मात्र 196 लाइट की प्रविष्टि की गई है, जबकि विभागीय समीक्षा पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर ही की जाती है। स्पष्ट है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में हर स्तर पर लापरवाही की जा रही है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। 

सभी संबंधित मुखिया, पंचायत सचिव, एजेंसी इत्यादि से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। एक सप्ताह से अंदर लंबित भुगतान नहीं होने, अधिष्ठापन कार्य में प्रगति नहीं होने, रिपोर्ट समर्पित नही करने एवं निश्चय सॉफ्ट पर सम्पूर्ण प्रविष्टि नही होने पर सभी संबंधितों पर निश्चित रूप से कारवाई की जायेगी।

      समीक्षा के दौरान पाया गया कि नवादा जिले में 11 पंचायत ऐसे है जिनके द्वारा 15वीं वित्त से प्राप्त अनुदान से राशि से 20 प्रतिशत से भी कम व्यय किया गया है, जो अत्यंत खेदजनक है। इसमें सकरपुरा 19.9 प्रतिशत (अकबरपुर प्रखंड), सरकंडा 17.31 प्रतिशत (गोविंदपुर), जमुआरा 8.85 प्रतिशत एवं सैदापुर गोवासा 10.17 प्रतिशत (नरहट), दतरौल 15.92 प्रतिशत एवं बुधौली 15.04 प्रतिशत  (पकरीबरावां), जोगियामारन 15.46 पतिशत एवं रजौली पूर्व 3.91 प्रतिशत (रजौली) चौकियां 8.75 प्रतिशत (सिरदला) एवं बाघी बरडीहा 11.5 प्रतिशत एवं दोसूत शून्य प्रतिशत (वारसलीगंज) शामिल है। इन सभी पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण एवं प्रतिवेदन की मांग की गई है।

      मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत नल जल एवं नाली गली योजना से संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट संधारित नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि डब्लूआईएमसी को हस्तांतरित की गई राशि का पूर्ण रूप से व्यय किया गया है या नहीं। 

सभी लेखापाल एवं पंचायत सचिव से ग्राम पंचायतों द्वारा डब्लूआईएमसी को हस्तांतरित राशि एवं अद्यतन दर्ज मापी पुस्त की राशि के आलोक में पंचायत वार एवं वार्ड वार विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है। 

अगर डब्लूआईएमसी से वसूलनीय राशि का कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित डब्लूआईएमसी  को नोटिस निर्गत करते हुए एक सप्ताह के अंदर राशि की वसूली सुनिश्चित करने और ऐसे नही होने पर नीलम पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया।