Nawada News : कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में फंसे डीएम नवादा को दो सप्ताह की मोहलत, हाईकोर्ट के आदेश पर 15 महीने में भी अमल नहीं

   

कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में फंसे डीएम नवादा को दो सप्ताह की मोहलत, हाईकोर्ट के आदेश पर 15 महीने में भी अमल नहीं

पूर्व के डीएम उदिता सिंह व यशपाल मीणा के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में दायर हुआ था अवमानना वाद 

नवादा लाइव नेटवर्क। 

नवादा डीएम पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट ( न्यायालय के आदेश की अवमानना) में फंस गए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई के पूर्व दो सप्ताह में पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन कराने का।मोहलत दे दिया है। 

जानिए क्या है मामला

नवादा जिले के काशीचक प्रखंड के महरथ गांव में दो पोखरों की खोदाई में अनियमितता की जांच नहीं होने पर जुलाई 2022 में अवमानना वाद दायर किया गया था।

 तालाब खोदाई में अनियमितता की जांच का आदेश पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। जांच के लिए निश्चित समय सीमा तय की गई थी। निर्धारित अवधि में जांच नहीं किए जाने के वाद अवमानना वाद दायर किया गया था। जिसमें तब के डीएम उदिता सिंह और पूर्व के डीएम यशपाल मीणा को पक्षकार बनाया गया था। 

 तालाब खोदाई में अनियमितता को लेकर महरथ ग्रामीण जितेंद्र कुमार सिंह और देव शरण प्रसाद द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका सीडब्लूजेसी 1139/22 पर सुनवाई के बाद 4 फरवरी को तब के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच द्वारा जांच का आदेश पारित किया गया था। 

याचिका कर्ता की शिकायत थी कि तालाब खोदाई में अनियमितता बरती गई है। शिकायतों के बावजूद शासन-प्रशासन स्तर से जांच व कार्रवाई नहीं की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश एस कुमार द्वारा 4 फरवरी को जांच का आदेश पारित किया गया था। जांच के दायरे में सिर्फ महरथ ही नहीं, बल्कि अन्य पोखर तालाब भी था। 

जांच में याचिकाकर्ता के साथ उनके तकनीकी सहयोगी व कानूनी सलाहकार को भी शामिल होना था। 

जल जीवन हरियाली योजना से स्वीकृत था काम 

जल जीवन हरियाली योजना के तहत महरथ गांव के पोखर की खोदाई के लिए निविदा हुई थी। लघु जल संसाधन विभाग के माध्यम से निविदा हुई थी। विध्या सिक्योरिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रकशन को काम आवंटित हुआ था। योजना की राशि 2 करोड़ 55 लाख 14 हजार 385 रुपये कार्यस्थल पर लगाये गए बोर्ड पर अंकित था। गांव के जितेंद्र कुमार सिंह ने योजना के कार्यान्वयन में भारी अनियमितता बरते जाने की शिकायत जिला से लेकर अन्य उच्च संबंधित पदाधिकारियों से की थी। जांच व कार्रवाई नहीं हुई तब उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता ने डीएम को दी थी सूचना 

 हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की प्रति याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार सिंह ने ई मेल, रजिस्टर्ड डाक और उनके कार्यालय के डाक सेक्सन के माध्यम से डीएम को 11 फरवरी 22 को उपलब्ध करा दिया था। सूचना देने के 4 माह के अंदर आदेश पर अमल होना था। लेकिन, ऐसा नहीं किया गया। तब 7 जुलाई 22 को हाईकोर्ट में पुनः याचिका दायर की गई है।

बता दें कि जिस वक्त उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था, उस वक्त यशपाल मीणा नवादा के डीएम थे। फिलवक्त, वे वैशाली के डीएम हैं। वहीं अवमानना वाद जब दायर किया गया था तब श्रीमती उदिता सिंह नवादा की डीएम थीं। अब आशुतोष कुमार वर्मा नवादा के डीएम हैं।

कहते हैं अधिवक्ता

इस बाबत याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धनंजय कुमार ने कहा कि अवमाननवाद पर गुरुवार को सुनवाई हुई। डिटेल्स नेट पर अपलोड होने के बाद ही पता चल सकेगा कि आदेश में क्या_क्या है। फिलहाल, इतना कह सकते हैं कि दो सप्ताह का वक्त जिला प्रशासन नवादा को हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। आदलती आदेश पर अमल हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इन सारे सवालों का जवाब अबतक हमें भी नहीं मिला है। अगले दो सप्ताह में जिला प्रशासन को हाईकोर्ट के आदेश को अमल में लाना होगा। अन्यथा, अदलात में आगे की कार्रवाई बढ़ेगी।