Nawada News : नवादा में अफसरों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश

जिला समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश 

बैठक से अनुपस्थित कार्यपालक अभियंता पीएचईडी से स्पष्टीकरण

नवादा कार्यालय

डीएम श्रीमती उदिता सिंह ने शुक्रवार काे डीआरडीए सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। हर घर नल का जल, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन हरियाली अभियान, लोक शिकायत निवारण, आरटीपीएस, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता, जन वितरण प्रणाली की दुकान, बाल विकास परियोजना की योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजना, नीरा उत्पादन, भू-अर्जन आदि विभागों की विस्तृत समीक्षा की गई।


हर घर नल का जल योजना 

सभी बीडीओ से बिंदुवार विस्तृत जानकारी ली गई। जिस वार्ड में नल जल योजना नहीं चल रहा है उसे 24 घंटे के अंदर संचालित करने का निर्देश दिया गया। जिला पंचायत से बंद नल जल योजना को 24 घंटे के अंदर चालू करने अन्यथा संबंधित सभी संवेदक को ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही। सभी बीडीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी वार्ड में पेयजल की किल्लत होने पर संबंधित अधिकारी को दंडित किया जाएगा।
कार्यपालक अभियंता पीएचईडडी बिना सूचना बैठक से अनुपस्थित पाए गए, जिनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना अनुमति के अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति को पानी की किल्लत न हो इसका सभी अधिकारी ध्यान रखें।

आवास योजना   

पीएम आवास योजना की समीक्षा में पाया गया कि सैंक्शन लिस्ट की अपेक्षा प्रथम किस्त की राशि कई लाभुकों को नहीं दी गई है। डीएम ने सभी बीडीओ को 2 दिनों के अंदर वांछित लाभुकों के बैंक खाता में राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा। योजना में आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी बीडीओ को सरकारी मोबाइल ओपन रखने औरआम लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करने का निर्देश दिया। लाभुकों के अकाउंट नंबर तथा आधार नंबर में गड़बड़ी होने पर उसको अविलंब सुधार कराने को कहा गया।

मनरेगा योजना 

मनरेगा की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण /जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। प्रत्येक प्रखंड से दो-दो योजना ली जा रही है। यह योजना के तहत 1 एकड़ से 5 एकड़ में बड़ा सरोवर का निर्माण किया जाना है। पौधारोपण पर जिलाधिकारी ने विशेष जोर दिया, कहा कि नहर, रोड कैनाल ,राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ सघन पौधारोपण करना सुनिश्चित करें।

लोक शिकायत 

लोक शिकायत निवारण कार्यालय की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि 60 दिन से अधिक कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। जिलाधिकारी भी स्वयं लोक शिकायत की सुनवाई मंगलवार को 12:00 बजे करेंगी।

आरटीपीएस  

आरटीपीएस की समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि समय सीमा के अंदर सभी प्रमाण पत्र लाभुकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्य की अवहेलना करने पर कार्यवाही सुनिश्चित है। आरटीपीएस में सभी पेंडिंग लिस्ट को रविवार तक जीरो करने का निर्देश दिया गया।

परिवहन    

 
जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिले में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत 28 गाड़ियों का क्रय किया जाना था। जिसमें से 22 गाड़ियों का क्रय हो गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि 3 दिनों के अंदर लक्ष्य के अनुरूप और 6 गाड़ियों का क्रय कराना सुनिश्चित करें।

जीविका 

डीएम ने जीविका के डीपीएम को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक से अधिक नीरा का उत्पादन कर उसका वितरण करना सुनिश्चित करे। अभी जिला में नीरा के उत्पादन में बिहार राज्य में छठा स्थान है। प्रथम स्थान गया और दूसरा स्थान वैशाली का है। जिलाधिकारी ने कहा कि ताड के पेड़ की संख्या में प्रदेश स्तर पर नवादा का तीसरा स्थान है तो नीरा के उत्पादन में छठा स्थान क्यों है? जिले में 12 लाख ताड़ का पेड़ है। इसमे अपेक्षित सुधार लाकर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए जिलाधिकारी ने डीपीएम को कई आवश्यक निर्देश दिए।

आपूर्ति  

 
आपूर्ति की समीक्षा के क्रम में कहा गया है कि जो व्यक्ति राशन पीडीएस दुकान से नहीं उठा रहे हैं उनके कार्ड को रद्द करें। अभी जिले में नवादा सदर एवं रजौली अनुमंडल में ऐसे लोगों का की संख्या 10000-10000 है, जो लाभुक राशन कार्ड प्रत्येक माह में नहीं उठा रहे हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अपात्र को राशन कार्ड रद्द करें एवं पात्र को राशन कार्ड देना सुनिश्चित करें। सभी एमओ को अपने चरित्र में सुधार लाने, पूर्ण ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने को कहा। जांच में अनियमितता पाई गई तो संबंधित एमओ के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक विपणन अधिकारी को प्रत्येक माह में 25% दुकानों पीडीएस को जांच करना है।

आईइसीडीएस 

आईसीडीएस की समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना में जिले में अपेक्षित कार्य संबंधित सीडीपीओ के द्वारा नहीं किया गया है। सभी सीडीपीओ से बारी-बारी और  बिंदुबार जानकारी ली गई। कौआकोल, रजौली, नारदीगंज, नरहट, मेसकौर, अकबरपुर, सिरदला, पकरीबरावां ,वारसलीगंज में मात्र 13% से 15% तक ही कार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अपने कार्यकलाप में अपेक्षित सुधार लाएं और 35% कम से कम आवेदन को निष्पादित करना सुनिश्चित करें।

पेंशन योजना 

केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने स्पष्ट कहा कि जिस व्यक्ति को पेंशन के लिए स्वीकृत किया गया है उनमें सभी व्यक्तियों की राशि उनके बैंक खाते में जा रही कि नहीं? सहायक निदेशक को अस्पष्ट प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया।
 
कबीर अंत्येष्टि 

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत नीचले पायदान पर रहने वाले लोगों को लाभ दिया जाता है। सभी बीडीओ संबंधित मुखिया और जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर वांछित व्यक्तियों को कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। कई प्रखंडों में इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इमको जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 1 माह में आपदा से संबंधित निर्धारित राशि लाभुकों को देना सुनिश्चित करें।

ये पदाधिकारी रहे मौजूद

 
बैठक में एडीएम उज्ज्वल कुमार सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, एसडीएम सदर उमेश कुमार भारती, एसडीएम रजौली एके पीयूष, डीसीएलआर मोहम्मद जफर हसन, डीसीएलआर नवादा सदर मो मुस्तकीम, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक, एसडीसी श्रीमती प्रियंका सिन्हा, सभी बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, एमओ आदि उपस्थित थे।