Good News : प्रधानमंत्री वंदन योजना में बिहार में टॉप पर नवादा, डीएम ने अधिकारियों को दी शाबासी

 

 प्रधानमंत्री वंदन योजना में बिहार में टॉप पर नवादा, डीएम ने अधिकारियों को दी शाबासी

नवादा लाइव नेटवर्क।

डीएम नवादा श्रीमती उदिता सिंह ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में आईसीडीएस की समीक्षा बैठक कर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनप्रतिनिधियों और आम जनता से शिकायत मिलती है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुलता है। सभी केंद्रों को ससमय खोलने और मीनू के अनुरूप गुणवत्ता के साथ बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 

स्वच्छता पर बल देते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरह साफ-सुथरा रखने, शौचालय को भी साफ रखने,  शुद्ध पेयजल की व्यवस्था साफ-सुथरे बर्तन में करने के निर्देश सभी सीडीपीओ को दिए। सीडीपीओ व डीपीओ को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए प्रखंड वार वाट्सएप ग्रुप बनाने और सभी केंद्रों का फीडबैक प्राप्त करने को कहा। जिन केंद्रों पर सरकार के निर्धारित कार्य के अनुसार कार्य नहीं होंगे उसके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करना  करने का निर्देश दिया।

 

सभी प्रखंडों में सुपरवाइजरों की तैनाती के निर्देश  

समीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी जिले में 2484 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। कुल 40 महिला सुपरवाइजर कार्यरत हैं। प्रखंडों में केंद्र के अनुसार महिला सुपरवाइजर को स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें। नवादा सदर में महिला सुपरवाइजर की संख्या छह है, लेकिन काशीचक में शून्य है। इसके समाधान के लिए एक विस्तृत सूची बनाने का निर्देश दिया।
नवादा सदर में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 374, हिसुआ 130, अकबरपुर 242, पकरीबरावां में 197, काशीचक 97, नरहट 127, मेसकौर 134, नारदीगंज 131, वारिसलीगंज 243, सिरदला 198, रजौली में 178, गोविंदपुर में 119, रोह में 183 का संचालन हो रहा है। जिलाधिकारी ने सभी सीडीपीओ और निर्देश दिया कि सभी लेडी सुपरवाइजर प्रतिदिन जियो टैग फोटो के साथ निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। प्रतिदिन 11:00 से 11:30 तक सभी का फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया गया।

भवन निर्माण के लिए 66 लाख रुपये का आवंटन

डीपीओ आईसीडीएस ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन के लिए 66 लाख आवंटन प्राप्त है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र का भवन निर्माण किया जाना है। नए आंगनबाड़ी केंद्र भवन के निर्माण के लिए उप विकास आयुक्त और डीपीओ को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन्होंने उप विकास आयुक्त को कहा कि आवंटन प्राप्त है एक केंद्र के लिए ₹700000 आवंटित है, इसको यथाशीघ्र भवन बनवाना सुनिश्चित करें।

नल जल का सर्वेक्षण का निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी सीडीपीओ को स्पष्ट निर्देश दिया कि जून माह तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ शौचालय बनवाना सुनिश्चित करें। नए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य मनरेगा और आईसीडीएस के माध्यम से कराई जाएगी। सभी केंद्रों में नल जल के लिए भी सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया।

डीपीओ व सीडीपीओ को मिली शाबासी 

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की समीक्षा में पाया गया कि नवादा का प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए डीपीओ और सभी सीडीपीओ को जिलाधिकारी के द्वारा शाबाशी दी गई, साथ ही प्रथम रैंक बनाए रखने का निर्देश दिया गया। यह भी पाया गया कि जिले में हिसुआ बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा बेहतर कार्य किया गया है।  जिले में हिसुआ को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। डीएम ने सीडीपीओ हिसुआ को शाबाशी दी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जिले में हिसुआ प्रखंड का रैंक प्रथम स्थान  64% , काशीचक 54% और गोविंदपुर 50% कार्य हुआ है। सबसे कम नरहट का मात्र 20% है, जिसको लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के लिए सीडीपीओ कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

बच्चों का आधार कार्ड बनाने का निर्देश 

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की समीक्षा में कहा गया कि केंद्र में पढ़ने वाले सभी बच्चों का आधार कार्ड में बनाना सुनिश्चित करें। अनुसूचित टोला को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। जिले के तीन सीडीपीओ दो-दो प्रखंडों के प्रभार में हैं, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 3-3 दिन दोनों प्रखंड में कार्य करना सुनिश्चित करें है। कार्यालय के बाहर सूचना अंकित करें कि किस दिन किस दिन प्रखंड में रहना है। आम जनता से ही मिलने के लिए समय निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया। पोषाहार के लिए गुणवत्ता युक्त चावल उपलब्ध कराने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया गया। 

 

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भी समीक्षा

 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भी समीक्षा की गई। महिला विकास निगम को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया गया। सीडीपीओ को निर्देश दिया गया कि बच्चों का लिंगानुपात 767 पकरीबरावां में क्यों है, जिसपर सीडीपीओ ने कोई सार्थक जवाब नहीं दे। जबकी जिला स्तर पर 919 है।

18 साल से उपर की महिलाओं का साक्षर करने का निर्देश

डीएम ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को जिला में पूर्ण साक्षर किया जाना है। 15 अगस्त के पहले प्रत्येक प्रखंड से एक-एक गांव का चयन करें और गांव में रहने वाली सभी महिलाओं को साक्षर करना सुनिश्चित करें। पूर्ण साक्षरता के लिए सही महिलाओं को मोटिवेट करने का निर्देश दिया गया। 

 बैठक में बाल संरक्षण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने उप विकास आयुक्त और डीपीओ को निर्देश दिया कि साप्ताहिक बाल संरक्षण केंद्रों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। छोटे-छोटे बच्चों को प्यार से बात करें और उनकी शिकायतों को सुने और निवारण भी करें। बैठक में डीडीसी मो. नैययर इकबाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सत्येन्द्र प्रसाद, डीपीओ आईसीडीएस  कुमारी रीता सिन्हा, महिला विकास निगम के अधिकारी उपस्थित थे।