Nawada News : प्राइवेट स्कूल संचालकों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, प्रतिपूर्ति राशि नहीं मिलने से नाराजगी

प्राइवेट स्कूल संचालकों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, प्रतिपूर्ति राशि नहीं मिलने से नाराजगी

 नवादा लाइव नेटवर्क।

प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े नवादा जिले के विद्यालय संचालकों ने सोमवार को काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया।

 एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष प्रो. विजय कुमार ने बताया कि आरटीई अधिनियम सत्र 2011 में केंद्र सरकार ने लाया और बिहार सरकार इसे गरीब बच्चों के हित में अपनाया। इस अधिनियम में तय है कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल प्रथम वर्ग में 25% गरीब बच्चों का नामांकन लेंगे और लगातार आठवीं वर्ग तक उसे पढ़ाएंगे। बच्चों से कोई स्कूल शुल्क नहीं ले सकते। इन बच्चों का शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के रूप में सरकार को देनी है। बस यही प्रतिपूर्ति राशि विगत 6 सालों से सरकार नहीं दे रही है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी, शिक्षा सचिव बिहार सरकार, मुख्य सचिव बिहार सरकार, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, मुख्यमंत्री बिहार सरकार को कई बार लिखा गया।

 जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में इसके लिए गुहार लगाई है, लेकिन आज तक कोई असर नहीं हुआ। प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान नहीं होने से सभी मध्य एवं छोटे स्तर के स्कूल जर्जर हो चुका है, जबकि सबसे ज्यादा गरीब बच्चे मध्य और छोटे प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं। 

गरीब बच्चों को पढ़ाने वाला स्कूल प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान नहीं होने से बंद होने के कगार पर है फिर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, नवादा आंदोलन करने पर उतारू है। आज नवादा जिला के सभी प्राइवेट स्कूल काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध दर्ज करया है।

 यदि सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो 23 दिसंबर दिन सोमवार को शाम 5:00 बजे नवादा के प्रमुख सड़कों पर कैंडल मार्च निकला जाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार अनसुनी करती है तो 8 जनवरी दिन बुधवार को समाहरणालय, नवादा के समक्ष धरना देने का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद के साथ कई प्रांतीय एवं राष्ट्रीय नेता नवादा आएंगे और हमारे धरना के कार्यक्रम को धारदार बनाएंगे। 

यदि इसके बाद ही सरकार प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिलाधिकारी के कार्यालय में तालाबंदी करने का कार्य करेंगे। सरकार के कर्तव्य परायण नहीं रहने से सभी गरीब बच्चों की पढ़ाई अवरोधित हो जाएंगे क्योंकि स्कूल आगे ऐसे बच्चों का नामांकन नहीं ले पाएगा। अगर गरीब बच्चों को पढ़ाना है तो प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करना ही होगा। प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सरकार नहीं करती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और जिलाधिकारी के कार्यालय में तालाबंदी का कार्यक्रम करेंगे।